10 राज्यों में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, 4650 करोड़ की नक़दी और ड्रग्स की ज़ब्त

 16 Apr 2024

लोकसभा चुनावों की गहमा-गहमियों के बीच चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 75 सालों के इतिहास में सबसे बड़ी ज़ब्ती दर्ज की है।  10 राज्यों में चुनाव आयोग ने छापा मार कर अब तक 4,650 करोड़ रूपये ज़ब्त किये हैं। इनमें पाँच बीजेपी शासित राज्य हैं।

चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई

चुनाव आयोग ने 15 अप्रैल को बताया कि 75 सालों के इतिहास में में चुनाव के दौरान नशीली दवाओं और नक़दी की सबसे बड़ी मात्रा इस बार ज़ब्त की गयी है। 2019 के मुक़ाबले 2024 में पकड़ी गयी राशि 34 फ़ीसदी अधिक है। 2019 में ज़ब्त की गयी राशि 3,475 करोड़ रूपये थी।

चुनावों में किया जा रहा है ड्रग्स का इस्तेमाल

चुनाव आयोग ने बताया कि 4,650 करोड़ रुपयों में से 2,069 करोड़ रुपयों का ड्रग्स, 395 करोड़ रुपयों से अधिक की नक़दी और 489 करोड़ रुपयों की शराब बरामद की गयी है। 1 मार्च से आयोग द्वारा हर रोज़ लगभग 100 करोड़ रुपयों का सामान ज़ब्त किया जा रहा है, जिनमें से ड्रग्स और नशीलें प्रदार्थों का हिस्सा लगभग 44 फ़ीसद है जिसपर आयोग का विशेष ध्यान है।

चुनाव में काले धन का इस्तेमाल कई तरीकों से किया जा रहा है। जिनमें से इलेक्ट्रॉनिक सामानों से लेकर अन्य घरेलु सामानों के ज़रिये मतदाताओं को रिझाया जा रहा है। आयोग इस प्रकार की ग़ैर क़ानूनी गतिविधियों को मुफ़्त की रेवड़ी(फ्रीबीज) की श्रेणी में रखता है। आयोग के अनुसार इस साल 1,143 करोड़ रुपयों की फ्रीबीज की ज़ब्ती की गयी है, जोकि 2019 में 60 करोड़ रुपयों की थी यानी फ्रीबीज में इस बार 1799 फ़ीसद की बढ़ोतरी देखी गयी है। इस बार कैश में 114 फ़ीसद की वृद्धि दर्ज़ की गयी है और शराब में 61 फ़ीसद की वृद्धि देखी जा रही है। जबकि क़ीमती सामानों/धातुओं में 43 फ़ीसद की वृद्धि देखी गयी है, नशीली दवाओं/प्रदार्थों में 62 फ़ीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गयी है।

किस राज्य का क्या है हाल?

आयोग द्वारा की जा रही जब्तियों में राजस्थान का स्थान पहला है। राजस्थान में कुल 778.53 करोड़ रुपयों की ज़ब्ती की गयी है। दूसरे स्थान पर गुजरात रहा, जहां 605.34 करोड़ रुपयों की ज़ब्ती की गयी हैं। तमिलनाडु में 460.85 करोड़ रूपये ज़ब्त किये गए, महाराष्ट्र में 431.35 करोड़ रूपये , पंजाब में 311.84 करोड़ रूपये, कर्नाटक में 281.43 करोड़ रूपये, दिल्ली में 236.07 करोड़ रूपये, पश्चिमी बंगाल में 219.60 करोड़ रूपये, बिहार में 155.77 करोड़ रूपये और उत्तर प्रदेश 145.77 करोड़ रूपये ज़ब्त किये गये हैं। इन राज्यों में से टॉप 5 राज्य भाजपा शासित हैं।

आयोग ज़ब्ती के लिए कर रहा है एडवांस तकनीक का इस्तेमाल

आयोग चुनाव में काले धन को रोकने और जाँच करने के लिए चुनाव ज़ब्ती प्रबंधन प्रणाली यानी इ इ.एस.एम.एस जैसी एडवांस तकनीक का उपयोग कर रहा है। आयोग ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर भी कई प्रवर्तन एजेंसियों का सहयोग लिया जा रहा है। आयोग ने कड़ी निगरानी रखते हुए 123 संसदीय क्षेत्रों को चिन्हित किया है, जिसके लिए 781 व्यय पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया है। आयोग के अनुसार, जनवरी और फरवरी में अब तक 7,502 करोड़ रुपयों की ज़ब्ती की गयी है।